बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संबंधित विवादों को रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता- इलाहाबाद हाईकोर्ट। how can be decided the disputes of bar association.

                इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही के अपने निर्णय में कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संबंधित विवादों को एक रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन निजी निकाय हैं।

यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम चौहान की पीठ ने अधिवक्ता सरदार जितेंद्र सिंह द्वारा दायर एक याचिका में किया, जिन्होंने तहसील बार एसोसिएशन, मुजफ्फर नगर के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे।

 जितेन्द्र सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बार एसोसिएशन की कुछ कार्यवाही के कारण शपथ नहीं दिलाई गई। उन्होंने कहा कि चूंकि निर्वाचित व्यक्ति ने शपथ नहीं ली है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए क्योंकि वे दूसरे नंबर पर आए हैं।

        बार एसोसिएशन के वकील ने तर्क दिया कि न तो रिट विचारणीय है और न ही याचिकाकर्ता को अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है क्योंकि उसे उच्चतम मत प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई उपनियम नहीं है जिसके तहत दूसरे नंबर पर आने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया जा सके।

         बहस सुनने के बाद, बेंच ने फैसला सुनाया कि इस मुद्दे पर रिट अधिकार क्षेत्र में फैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन निजी निकाय हैं।

    कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा कोई उपनियम नहीं है जिसके अनुसार दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार अध्यक्ष बन सकता है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए उपयुक्त फोरम का दरवाजा खटखटाने की छूट दी।