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 हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है। न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 34 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले में, याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में कनाडा गया था जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है और तब से वह वहीं था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का समय भी शामिल था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका के लिए सामान्य व्यक्ति को छोड़कर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के 15 दिनों के बाद सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है। राज्य के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में और सुसाइड नोट में है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा मृतक से पैसे की मांग की जा रही थी। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश द्वारा दी गई निर्धारित समय...

पंजाबब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने  एक फैसले में कहा है कि यदि पत्नी बार-बार पराए मर्द के साथ संबंध बनाए तो उसे व्यभिचार मानते हुए भरण-पोषण देने से इनकार किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार पराए मर्द से संबंध बनाए जाने पर पति पत्नी को भरण-पोषण से देने से इनकार नहीं कर सकता है।  परिवार न्यायालय में दायर एक याचिका में पत्नी ने खुद के लिए और अपने तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत यह कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि उसकी विवाह अप्रैल 2004 में हुआ था। लेकिन याचिकाकर्ता (पति) ने उसकी उपेक्षा की है, उसे और 3 बच्चों को भरण पोषण करने से से मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के आरोपों का इस आधार पर विरोध किया कि उसके विवाहेत्तर संबंध थे।और उसने मई 2005 में लिखित रूप में इसे स्वीकार किया था।  जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता याचिकाकर्ता ने बच्चों का बॉयोलॉजिकल पिता होने पर भी संशय जताया। याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पेश साक्ष्यों को कोर्ट द्वारा एग्जामिन करने के बाद, उसने एक हस्तलेख विशेषज्ञ के माध्यम से पत्नी द्वारा 2005 मे...

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें में कहा है कि आपराधिक केस में सही निर्णय तक पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत किसी को भी गवाही के लिए बुला सकती है। भले ही उसका नाम विवेचना के दौरान या आरोप पत्र में न आया हो। न्यायालय ने हत्या के मामले में शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर कि उसका भाई भी चश्मदीद गवाह है, उसके भाई को समन जारी कर साक्षी बतोर बुलाने के विचारण अदालत के आदेश को विधि सम्मत करार देते हुए उसके विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने हैप्पी उर्फ अमित की याचिका पर दिया है। याचिका में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट बागपत द्वारा साक्षी को समन जारी करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि शिकायतकर्त्ता की  अर्जी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत स्वीकार कर न्यायालय ने चश्मदीद साक्षी निशांत को बुलाया है, जो कानून के खिलाफ है। क्योंकि इस गवाह का नाम अभियोजन ने नहीं दिया है, न ही विवेचना के दौरान इसका नाम आया और न आरोप पत्र में ...