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Showing posts from 2022

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध
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बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता

 बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि, बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश एस. पाटिल की पीठ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 506 के अंतर्गत  विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में, विपक्षी संख्या 2 – सुखबीर ने आवेदक से ऋण लिया था और 1,50,000 / – की राशि देय थी और वह पिछले दो वर्षों से इसे चुका रहा था, लेकिन अभी भी घटना की तारीख यानी 08.05.2021 तक 45,000/- की राशि बकाया थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि आवेदक उसके घर गया और उसके पुत्र कृष्णा के सामने उसके साथ-साथ कृष्णा से भी कहा कि उन दोनों को 45,000/- रुपये की राशि वापस कर दे, अन्यथा वह उन्हें गाँव और यह भी कि वह उन्हें दुनिया में रहने नहीं देगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस धमकी से उसका पुत्र कृष
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पत्नी में न केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बल्कि आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन से वास्तव में विवाहित महिला को भी शामिल करना चाहिए।

 हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, पत्नी में न केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बल्कि आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन से वास्तव में विवाहित महिला को भी शामिल करना चाहिए।  जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 (4) के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा कर रही थी, जिसके तहत पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन  को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और आवेदक को गैर-आवेदक/पत्नी को भरण-पोषण के रूप में रु.10,000/- प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।  इस मामले में, शादी के बाद पति-पत्नी कुछ समय तक जीवित रहे, हालांकि, जल्द ही पत्नी को आवेदक / पति द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वह कई दिनों तक बिना भोजन के एक बंद कमरे में कैद रहती थी। पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहता था। उसे उसके पति ने छोड़ दिया था और उसे अपने पैतृक घर में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसने आवेदक/पति से भरण-पोषण के रूप में रु. 2
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यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता।

 हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि कुरान के अनुसार यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें वादी के दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा संस्थित किया गया था। इस मामले में, प्रतिवादी/पत्नी के पिता ने प्रतिवादी को अपनी अचल संपत्ति उपहार में दी है और वह अपने बूढ़े पिता के साथ रह रही है, जिसकी उम्र 93 वर्ष से अधिक बताई जा रही है और वह उसकी सारी देखभाल देख रहा है। अपीलकर्ता/पति ने दूसरी शादी कर ली है और तथ्य को दबा दिया है, लेकिन दूसरी शादी के तथ्य और यह भी कि कुछ बच्चे दूसरी पत्नी के साथ विवाह से पैदा हुए थे, अपीलकर्ता के अपने गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया था। पति ने न तो पत्नी को दूसरी शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया और न ही पत्नी को विश्वास दिलाया क
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​​दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125के अंतर्गत भरण पोषण की कार्यवाही में पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध के अस्तित्व को साबित करने के संबंध में सबूत की सीमा प्रथम दृष्टया संतुष्टि तक सीमित है और इसे सख्ती से और/या उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है

 दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति पर निर्णय करने का कार्य सिविल कोर्ट को दिया गया है। कोई अन्य न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की कार्यवाही के आधार पर सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने निर्णय में कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के सामाजिक आशय को संरक्षित करने के लिए मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया विवाह के तथ्य के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है, जो भरण पोषण के आदेश के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्णायक निष्कर्ष नहीं होगा। न्यायालय ने क्या कहा, "इस प्रकार, भरण पोषण की कार्यवाही में पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए लिटमस टेस्ट संबंधित मजिस्ट्रेट की प्रथम दृष्टया संतुष्टि है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह भी ध्यान रखना उचित है कि उपर्युक्त निर्णय इस तथ्य को सामने लाते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125  के अंतर्गत कार्यवाही को उपेक्षित पत्नी और बच्चों की अनियमितताओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" यह दोहराते ह
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क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करन हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है?

 हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करने के फैसले को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है? जस्टिस अतुल चंदुरकर और उर्मिला जोशी-फाल्के की पीठ के अनुसार एक महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार देखते हुए, पति द्वारा पारिवार न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर उस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपनी पत्नी की याचिका को अनुमति दी गई और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की मांग करने वाले पति की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में, दंपति शिक्षक हैं और पति ने आरोप लगाया कि 2001 में उनकी शादी के बाद से पत्नी ने काम करने पर जोर दिया और उसी के लिए अपनी दूसरी गर्भावस्था को भी समाप्त कर दिया, जिससे उसे क्रूरता का शिकार होना पाया। उन्होंने आगे दावा किया कि पत्नी ने 2004 में अपना ससुराल छोड़ दिया और उसे भी छोड़ दिया। दूसरी ओर, पत्नी ने दावा किया कि उसने मातृत्व स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने पहले
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क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है

 हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है। न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 34 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले में, याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में कनाडा गया था जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है और तब से वह वहीं था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का समय भी शामिल था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका के लिए सामान्य व्यक्ति को छोड़कर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के 15 दिनों के बाद सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है। राज्य के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में और सुसाइड नोट में है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा मृतक से पैसे की मांग की जा रही थी। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश द्वारा दी गई निर्धारित समय के
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एक बार पराए मर्द से संबंध बनाए जाने पर पति पत्नी को भरण-पोषण से देने से इनकार नहीं कर सकता है।

पंजाबब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने  एक फैसले में कहा है कि यदि पत्नी बार-बार पराए मर्द के साथ संबंध बनाए तो उसे व्यभिचार मानते हुए भरण-पोषण देने से इनकार किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार पराए मर्द से संबंध बनाए जाने पर पति पत्नी को भरण-पोषण से देने से इनकार नहीं कर सकता है।  परिवार न्यायालय में दायर एक याचिका में पत्नी ने खुद के लिए और अपने तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत यह कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि उसकी विवाह अप्रैल 2004 में हुआ था। लेकिन याचिकाकर्ता (पति) ने उसकी उपेक्षा की है, उसे और 3 बच्चों को भरण पोषण करने से से मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के आरोपों का इस आधार पर विरोध किया कि उसके विवाहेत्तर संबंध थे।और उसने मई 2005 में लिखित रूप में इसे स्वीकार किया था।  जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता याचिकाकर्ता ने बच्चों का बॉयोलॉजिकल पिता होने पर भी संशय जताया। याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पेश साक्ष्यों को कोर्ट द्वारा एग्जामिन करने के बाद, उसने एक हस्तलेख विशेषज्ञ के माध्यम से पत्नी द्वारा 2005 में लिखे गए पत्र
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आपराधिक केस में सही निर्णय तक पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत किसी को भी गवाही के लिए बुला सकती है।

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें में कहा है कि आपराधिक केस में सही निर्णय तक पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत किसी को भी गवाही के लिए बुला सकती है। भले ही उसका नाम विवेचना के दौरान या आरोप पत्र में न आया हो। न्यायालय ने हत्या के मामले में शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर कि उसका भाई भी चश्मदीद गवाह है, उसके भाई को समन जारी कर साक्षी बतोर बुलाने के विचारण अदालत के आदेश को विधि सम्मत करार देते हुए उसके विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने हैप्पी उर्फ अमित की याचिका पर दिया है। याचिका में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट बागपत द्वारा साक्षी को समन जारी करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि शिकायतकर्त्ता की  अर्जी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत स्वीकार कर न्यायालय ने चश्मदीद साक्षी निशांत को बुलाया है, जो कानून के खिलाफ है। क्योंकि इस गवाह का नाम अभियोजन ने नहीं दिया है, न ही विवेचना के दौरान इसका नाम आया और न आरोप पत्र में शामिल किय
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नियमित जमानत पर बाहर व्यक्ति को अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत दी जा सकती है यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

 नियमित जमानत पर बाहर व्यक्ति को अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत दी जा सकती है यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है।   2022-10-03 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक व्यक्ति जिसे पहले ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत नियमित जमानत दी जा चुकी है और  यह पाया जाता है कि उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, तो उसे अतिरिक्त धाराओं के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत दी जा सकती है। यदि वह एक ही अपराध से संबंधित है।  इसके साथ ही न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत अपराध के सिलसिले में  शहजाद को अग्रिम जमानत दे दी।  उसे पहले फरवरी 2022 में सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा धारा 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 15, 16 पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ताओं का अधिग्रहण) अधिनियम, विशेष पदार्थों की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत दी गई थी। उसी मामले में, जांच के बाद, आवश्यक वस्तु अधिनियम की अतिरिक्त धारा 3/7 में एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, उन धाराओं में भी अग्रिम जमानत क
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सत्र न्यायालय को न्यायिक दिमाग के आवेदन के बिना छोटे मुद्दों पर जमानत आवेदनों को खारिज नहीं करना चाहिए: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

 हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय को न्यायिक दिमाग के उपयोग  के बिना छोटे मुद्दों पर जमानत आवेदनों को निरस्त नहीं करना चाहिए। जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की बेंच भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147/353 के अंतर्गत दर्ज केस  में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। यह आगे कथन किया गया था कि आवेदक पर लगाया गया अपराध दो साल तक की सजा है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आवेदक ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन सत्र न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण किए बिना उसे खारिज कर दिया। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था:क्या आवेदक को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं? पीठ ने अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई निदेशक के मामले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि “यदि कोई व्यक्ति, जो एक गैर-जमानती/संज्ञेय अपराध में आरोपी है, को जांच की अवधि के दौरान हिरासत में नहीं लिया गय
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रिश्ता कितना ही करीबी क्यों न हो, गवाही को खारिज करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि एक रिश्ता कितना ही करीबी क्यों न हो, गवाही को खारिज करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है और गर्भवती सौतेली मां और भाई-बहनों की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की पीठ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दायर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी। इस मामले में आरोपी शमशाद ने अपनी गर्भवती सौतेली मां को उसके तीन बच्चों यानी सौतेले भाई-बहनों के साथ मारपीट कर और महत्वपूर्ण अंगों पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। प्राथमिकी उनके ही पिता अब्दुल राशिद ने दर्ज कराई थी। पीठ के समक्ष विचार का प्रश्न था: क्या अपीलकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी है? उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी अज्ञात स्थान से जांच अधिकारी सहित किसी अन्य को किसी वस्तु की बरामदगी एक ऐसा तथ्य है जो पुष्टिकरण सिद्धांत को रेखांकित करता है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के केंद्र
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क्या धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही समाप्त करते समय संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में मजिस्ट्रेट टिप्पणी कर सकता है

 धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही समाप्त करते समय संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में मजिस्ट्रेट टिप्पणी नहीं कर सकते।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवानी मुकदमों के लंबित होने के कारण सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही को समाप्त करते हुए एक मजिस्ट्रेट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या संबंधित संपत्ति के लिए पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 145 उन मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है। यह प्रावधान करता है कि 'जब भी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग होने की संभावना है, तो वह लिखित रूप में एक आदेश दें, जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया गया हो। इस तरह के विवाद में संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने के
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क्या चेक अनादरण के मामले में शिकायतकर्ता को आय का स्रोत या लेन-देन की प्रकृति दिखाने की आवश्यकता है

  चेक अनादरण के मामले में शिकायतकर्ता को आय का स्रोत या लेन-देन की प्रकृति दिखाने की आवश्यकता नहींः उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादर मामले में, शिकायतकर्ता को शिकायत में लेन-देन की प्रकृति या धन के स्रोत का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चेक एक दायित्व या ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं ये भार आरोपी पर है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की खंडपीठ के अनुसार एनआई एक्ट की धारा 139 में उपधारणा का एक वैधानिक प्रावधान है और एक बार जब चेक और हस्ताक्षर विवादित नहीं होते हैं, तो यह माना जाता है कि चेक किसी भी दायित्व या ऋण के पक्ष में निर्वहन के लिए जारी किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 2017 के केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने के बाद आरोपी को धारा 138 के अपराध से बरी कर दिया गया था। आरोपी को सत्र और निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आरोपी को शिकायतकर्ता को 5,00,000
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किसी मुकदमे के पक्षकार के अधिवक्ता को पक्षकार के साथ आरोपित नहीं किया जा सकता

न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जो अतिचार, आपराधिक धमकी और गलत संयम के मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। एकल-न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि अधिवक्ताओं से वादियों के अधिकारों की रक्षा में निडर और स्वतंत्र होने की उम्मीद की जाती है, और यह उनका कर्तव्य था कि वे अपने मुवक्किलों के मामलों को जितना हो सके उतना जोर से दबाएं। याचिकाकर्ता पर उस घर में मौजूद रहने का आरोप लगाया गया था जहां आरोपी कथित रूप से घुसे थे। शिकायतकर्ताओं ने एक ऐसी स्थिति का भी दस्तावेजीकरण किया जिसमें याचिकाकर्ता अधिवक्ता आयुक्त के साथ विवादित संपत्ति पर गया। अदालत ने, हालांकि, इस तर्क को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि एक वकील का काम कोर्ट रूम तक सीमित नहीं था और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे विवाद में संपत्ति या घटना के दृश्य को सीधे इकट्ठा करने के लिए और विवाद में संपत्ति के बारे में सीधे जानकारी इकट्ठा करें। या घटना स्थल। याचिकाकर्ता द्वारा विवादित संपत्ति पर ताला तोड़ने का कोई सबूत नहीं मिलने के परिणामस्वरूप, न्यायमूर्ति शंकर ने निष्कर्ष नि
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बच्चे की 'इच्छा/ चाह क्या है' का सवाल 'बच्चे का सबसे अच्छा हित क्या होगा' सवाल से अलग और भिन्न है।

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे की 'इच्छा/ चाह क्या है' का सवाल 'बच्चे का सबसे अच्छा हित क्या होगा' सवाल से अलग और भिन्न है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, "प्रश्न 'बच्चे की इच्छा/ चाह क्या है' को बातचीत के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, लेकिन फिर, 'बच्चे का सबसे अच्छा हित क्या होगा' का सवाल सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को देखते हुए अदालत द्वारा तय किया जाना है। " पीठ एक 'पिता' द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के समक्ष, उन्होंने तर्क दिया था कि बच्चा मां की गैरकानूनी हिरासत में है और बच्चे को यूएसए वापस करने के अमेरिकी न्यायालयों के आदेशों के उल्लंघन में बच्चे की हिरासत जारी है। हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ बातचीत के बाद कहा कि उसने अपनी मां के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी और आगे बताया कि वह पिछले एक साल से स्कूल में पढ़ रहा था और स्कूल में आराम से पढ़ रहा था। इसलिए, यह माना गया कि बच्चा अवैध या गैरकानूनी हिरासत में नहीं है,
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दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर का मतलब दस्तावेज़ के निष्पादन को स्वीकार करना नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी दस्तावेज़/विलेख का निष्पादन केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि व्यक्ति दस्तावेज़/विलेख पर हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच के अनुसार, धारा 35 (1) (ए) पंजीकरण अधिनियम में “अवधि” निष्पादन का अर्थ है कि एक व्यक्ति ने इसे पूरी तरह से समझने और इसकी शर्तों से सहमत होने के बाद एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है, लेकिन उसे निष्पादित करने से इनकार करता है, तो सब-रजिस्ट्रार को पंजीकरण अधिनियम की धारा 35 (3) (ए) के अनुसार पंजीकरण से इनकार करना आवश्यक है। वीना सिंह ने कथित तौर पर एक डेवलपर गुजराल एसोसिएट्स के साथ दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। बाद में, उसके बारे में कहा गया कि उसने बेचने के समझौते और शेष बिक्री प्रतिफल के भुगतान के आधार पर डेवलपर के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था। डेवलपर ने बरेली के सब-रजिस्ट्रार- I के साथ बिक्री विलेख पंजीकृत किया। सब-रजिस्ट्रार के एक नोटिस के जवाब में
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वैवाहिक विवाद में समझौते पर खत्म हो सकता है मुकदमा

 वैवाहिक विवाद में समझौते पर खत्म हो सकता है मुकदमा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला वैवाहिक विवाद में समझौते पर खत्म हो सकता है मुकदमा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि वैवाहिक विवाद जैसे निजी विवादों में पक्षकारों के बीच समझौता होने पर मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जहां गंभीर प्रकृति का अपराध है। वैवाहिक विवाद में समझौते पर खत्म हो सकता है मुकदमा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि वैवाहिक विवाद जैसे निजी विवादों में पक्षकारों के बीच समझौता होने पर मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जहां गंभीर प्रकृति का अपराध है, वहां पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मुकदमे को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने वरुण प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने आगरा के दंपती के बीच लंबित वैवाहिक विवाद में समझौता हो जाने के आधार पर पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। याची का पत्नी से वैवाहिक विवाद चल रह
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डीएम और एसडीएम निजी भूमि विवाद में दखल नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश कहा डीएम और एसडीएम निजी भूमि या संपत्ति विवाद में दखल नहीं दे सकते- जानिए विस्तार से निजी भूमि विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक निजी जमीन संपत्ति विवाद में डीएम और एसडीएम को दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रशासनिक अधिकारी सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमाने आदेश जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने डीएम मथुरा को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद तीन सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया, और कहा कि यदि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सही पाया जाता है, तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति प्रमुख सचिव को भेजी जाए। मथुरा स्थित निर्माण कंपनी श्री एनर्जी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम ड
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क्या न्यायालय आपसी समझौते के आधार पर वैवाहिक विवाद को रद्द कर सकता है

 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि  पति और पत्नी के बीच  वैवाहिक विवाद को रद्द कर दिया जाना चाहिए यदि पक्षकारों ने आपस में विवाद को न्यायालय द्वारा सत्यापित समझोता विलेख के माध्यम से सुलझा लिया है। इन टिप्पणियों के साथ, न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की खंडपीठ ने पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए, ३२३ भारतीय दण्ड संहिता और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कार्यवाही को रद्द करने के लिए, अदालत ने सत्यापित पक्षों के बीच समझौता विलेख को ध्यान में रखा और निचली अदालत की सत्यापन रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय को भेजा। अदालत के समक्ष, पार्टियों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने एक समझौता किया है जिसे नीचे की अदालतों द्वारा भी सत्यापित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि पति और पत्नी बच्चों के साथ शांति से रह रहे हैं इसलिए कार्यवाही जारी रहने पर कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, कोर्ट ने जियान सिंह बनाम पंजाब और अन्य और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब और अन्य जैसे विभिन्न नि
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क्या उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला खारिज किया जा सकता है

  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला खारिज किया जा सकता है, यदि आरोपी के विरुद्ध बेईमानी का आरोप नहीं लगाया जाता है: उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध के लिए व्यक्ति के विरुद्ध मामला बनाने के लिए उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखा और बेईमान का प्रलोभन दिया जाना चाहिए। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कमलेश मूलचंद जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त कमलेश मूलचंद जैन ने अन्य बातों के साथ-साथ गलत कथन, प्रलोभन और धोखा देने के इरादे से दो किलो  27 ग्राम सोने के आभूषण ले लिए। इसके बाद भारतीय दंड संहिता  की धारा 420 के अंतर्गत अपराध के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी की पत्नी रेखा जैन फरार है और मूल शिकायतकर्ता से उसके पति कमलेश मूलचंद जैन द्वारा छीने गए सोने के आभूषण उसके पास हैं। इसलिए उसके विरुद्ध भी जांच की गई। रेखा जैन ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध के लिए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के ल
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क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया से अधिक मामला साबित होना चाहिए

 जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा, "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण वह है जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक हो जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अखंडित रह जाता है, तो दोषसिद्ध हो जाएगी।" धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय  को उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति देती है, जिसका नाम आरोप पत्र में नहीं है, अगर विचारण के दौरान उस व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत सामने आता है। इस मामले में विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में समन करने और हत्या के एक मामले में विचारण का सामना करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। विचारण न्यायालय ने कहा कि न तो शिकायतकर्ता (पीडब्लू 1) और न ही उसके पिता (पीडब्लू 2) प्रत्यक्षदर्शी थे और केवल अपीलकर्ता द्वारा बिजली के तार को हटाने के बारे में कहा गया है और इस तथ्य को जांच अधिकारी ने तब भी देखा जब आरोप पत्र दायर किया गया और जांच अधिकारी ने वर्
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क्या पत्नी का वैवाहिक गृह से बिना उचित कारण के अलग रहना परित्याग के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार है

 उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में परित्याग के आधार पर  यह कहते हुए विवाह को भंग कर दिया कि 'पत्नी' ने अपने वैवाहिक गृह से अलग रहने के लिए कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया है। 'पति' ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर जिला न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर  की जिसे जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पति ने जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय गुवाहाटी में अपील दायर की  लेकिनअपील को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध पति ने उच्चतम न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की है जिस पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि 1 जुलाई 2009 से अब तक वे अलग-अलग रह रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि पत्नी केवल अपनी सास के कारण  दिसंबर 2009 में अपने ससुराल गई और वहां केवल एक दिन रही, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सहवास संबंध स्थापित हुए। न्यायालय ने निर्णय में कहा, "उसने यह नहीं कहा है कि वह 21 दिसंबर 2009 को फिर से साथ रहने के इरादे से अपने ससुराल आई थी। प्रतिवादी की ओर से फिर से साथ रहने का इरादा स्थापित नहीं है। इस प्रकार, मामले के तथ्यो
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क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 की उपधारा 1 के उपबंध का पालन करना आवश्यक है

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि  यदि कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर निवास करता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अंतर्गत प्रक्रिया जारी करने से पहले ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए धारा 202 की उपधारा 1 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि वह या तो स्वयं मामले की जांच करे या जांच करने का निर्देश दे।  न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की खंडपीठ ने आगे कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के प्रावधान के अनुसार (23.06.2006 से संशोधित के अनुसार), यह आवश्यक है कि उन मामलों में, जहां आरोपी उस क्षेत्र से परे एक स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें संबंधित मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है तो मजिस्ट्रेट की ओर से यह अनिवार्य है कि प्रक्रिया जारी करने से पहले वह स्वयं मामले की जांच करें या जांच करने का निर्देश देन।   मामले का संक्षिप्त विवरण  एक महिला ने अपने ससुराल वालों याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत की थी कि वे उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे और विवाह अ के लगभग 7 महीने बाद उसे उसके माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया था।  शिकायत में आगे कहा गया कि जब उसे जा
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क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन शपथपत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए

 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है  कि यदि शिकायत के साथ शपथपत्र नहीं है तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत  आवेदन की सुनवाई नहीं कर सकता है। यह अधिकार मजिस्ट्रेट को  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) में प्रदान किया गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि यदि शपथपत्र झूठा पाया जाता है, तो उस व्यक्ति पर विधि के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में शिकायतकर्ताओ का आरोप यह है कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से खाली स्टांप पेपर लेकर उन ब्लैक स्टांप पेपर का दुरुपयोग करके,कूटकरण करके और उन्हें धोखा देकर विक्रय के लिए अनुबंध तैयार कर लिया। इसलिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 464, 465, 468 और 120बी के दंडनीय अपराधों का अपराध किया  है।।  बैंगलोर के द्वितीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया।  आरोपी ने उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत दिये गये मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त किया जाए क्योंक
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क्या बीमा कंपनी बीमित वाहन की चोरी पर प्रतिकर दावा को देरी से सूचना के आधार पर निरस्त कर सकती है।

 उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें  माना है कि य‌दि चोरी की घटना होने पर बीमा कंपनी केवल इस आधार पर उपभोक्ता का प्रतिकर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती कि कंपनी को घटना की सूचना देरी से दी गई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले में शिकायतकर्ता का बीमित वाहन लूट लिया था। शिकायतकर्ता ने लूट की रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत अपराध के लिए  पंजीकृत कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में चालान किया। लेकिन लूटे गए वाहन का पता नहीं चल पाया, इसलिए पुलिस ने पता नहीं लगाया जा सका की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने वाहन की चोरी के संबंध में बीमा कंपनी के समक्ष वाहन की बीमा राशि प्राप्त करने हेतु दावा दायर किया। बीमा कंपनी उचित समय में दावे का निस्तारण करने में विफल रही। इसलिए शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, गुड़गांव के समक्ष शिकायत दर्ज की। शिकायत के उपभोक्ता फोरम में लंबित रहने की अवधि दोरान बीमा कंपनी ने इस आधार पर शिकायतकर्ता का दावा अस्वीकार कर दिया कि उसने ने बीमा अनुबंध
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क्या सरकारी साक्षियों के साक्ष्य से पहले निजी साक्षियों का साक्ष्य पूरा होना चाहिए।

 न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए कहा, "हम उम्मीद करेंगे कि विचारण न्यायालय सरकारी साक्षियों की गवाही से पहले निजी साक्षियों की गवाही लेगा।" न्यायालय ने कहा कि मुख्य गवाही के पूरा होने के बाद दिए गए लंबे स्थगन, बीतते समय के साथ कई बार बचाव पक्ष को उन साक्षियों पर प्रभावी होने में सहायता करते हैं। वर्तमान मामले में, एक साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान घटना का जिक्र किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रतिपरीक्षा में उसने न्यायालय के समक्ष की गई अपनी मुख्य परीक्षा के तथ्यों पर विवाद किया । विचारण न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध कर दिया । उच्च न्यायालय ने अपील में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी अपील को निरस्त करते हुए कहा कि 'विनोद कुमार बनाम पंजाब सरकार, (2015) 3 एससीसी 220' मामले में यह न्यायालय पहले से ही एक ऐसी स्थिति से निपट चुका है, जहां एक साक्षी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुरूप साक्ष्य देने के बाद पूरी तरह से मुकर गया था और ऐसा लंबे स्थगन के कारण से तिकड़म की
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क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उपबंध का पालन न करने पर सजा अवैध हो जाती है।

  क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उपबंध का पालन न करने पर सजा अवैध हो जाती है।  गौहाटी उच्च न्यायालय ने एक अपराधिक अपील में निर्णय दिया कि जब कोई विचारण न्यायालय किसी आरोपी को दोषी ठहराता है, तो उसे सजा पर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) द्वारा आवश्यक है। प्रावधान में कहा गया है कि यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है और धारा 360 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो न्यायाधीश को सजा के बिंदु पर आरोपी की सुनवाई करनी चाहिए और फिर कानून के अनुसार उसे सजा सुनानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अलाउद्दीन मियां और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एससीसी 5 का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 235 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता का दोहरा उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन करना है।पहला दोषी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करना और दूसरा, दी जाने वाली सजा का निर्धारण करने में अदालतों की सहायता करना। उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह भी कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2)  के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता एक प
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क्या उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है

 केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 का प्राथमिकी में होना और उसके अंतर्गत आरोप निर्धारित होना, कार्यवाही को रद्द न करने का आधार नहीं है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की  धारा 482 के अंतर्गत संस्थित एक याचिका में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 और 307  के अंतर्गत दर्ज पूरी अपराधी कार्यवाही और तलवी आदेश को रद्द करने का निर्णय समझौता के आधार पर दिया है।  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया  गया कि, बड़ों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण, पक्षकारों में समझौता हो गया है  और अब उनके मध्य कोई विवाद शैष नहीं है, और परिवादी नहीं चाहते कि आवेदकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए।  न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 6 SCC 466 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और बाद में एमपी बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) 5 SCC 688 में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।  लक्ष्मी नारायण मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 307 आईपीसी क
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पत्नी के माता-पिता वैवाहिक विवाद में मध्यस्थता केंद्र पर केवल पति द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने आते हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी के माता-पिता वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए केवल पति/आवेदक द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने के लिए मध्यस्था केंद्र से संपर्क करते हैं और उच्च न्यायालय ने ऐसे माता-पिता की इस आदत पर नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले के आरोपी पति फ़राज़ हसन ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 308, 323 के अंतर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि मामला एक वैवाहिक विवाद है, इसलिए इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष भेजा जाना चाहिए। पीठ ने याची के तर्कों  से सहमति रखते हुए मामले को मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता केंद्र भेज दिया। न्यायालय ने आवेदक पति को 50000 रुपये मध्यस्थता केंद्र में जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि यह राशि मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही पत्नी को दी जाएगी।  उच्च न्यायालय ने देखा कि पक्षकार पूर्व नियोजित योजना के साथ मध्यस्थता के लिए
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धारा 138 एनआई एक्ट में कानूनी मांग नोटिस जारी करने की 30 दिन की सीमा कब शुरू होती है।

 धारा 138 एनआई एक्ट में मांग नोटिस जारी करने की 30 दिन की सीमा कब शुरू होती है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 138 (बी) एन.आई. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित 30 दिनों की सीमा अवधि की गणना पर विधिक स्थिति निर्धारित की है। वैध कानूनी नोटिस जारी करने के लिए अधिनियम में  यह निर्धारित किया है कि जिस दिन शिकायतकर्ता को बैंक से यह सूचना प्राप्त होती है कि विचाराधीन चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया है, उसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित कई ऐसी याचिकाओं पर विचार करते हुए, जिनमें आपराधिक शिकायतों को रद्द करने की मांग की गई थी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल-न्यायाधीश खंडपीठ ने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कई कानूनी मिसालों और अधिनियम का सहारा लिया। संक्षेप में मामले के तथ्य  नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 और 141/142 के अंतर्गत दायर विभिन्न शिकायतों के विरुद्ध याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतें पोषणीय नहीं हैं क्योंकि प्रासंगिक विधिक मांग नोटिस विधिक अवधि के बाद जारी किए गए थे। यह
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क्या एस सी/एस टी एक्ट के अंतर्गत अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

 दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(ब) के अंतर्गत मामला लाने के लिए अपराध पीड़ित की जाति के बारे में किया जाना चाहिए।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (w) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध पीड़ित की ‘जाति के संदर्भ में किया गया था। ‘ न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने फैसला दिया कि धारा 3 (1) (w) एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपराध गठित करती है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, और जानबूझकर किसी महिला को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, स्पर्श है और जब स्पर्श यौन प्रकृति का होता है और पीड़ित की सहमति के बिना किया जाता है तो ये अपराध होता है।  यह भी स्पष्ट किया गया है कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अंतर्गत दंडनीय अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कथित आरोपी द्वारा जातिवादी गाली दी गई थी। मामला क्या है जमानत याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता,
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क्या तलाक की डिक्री के विरुद्ध लम्बित अपील के दौरान पत्नी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125केअंतर्गत भरण-पोषण भत्ता की मांग कर सकती हैं।

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पींठ ने पति द्वारा दायर एक ऐसी पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि परिवार न्यायालय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण का आदेश नहीं दे सकता था, जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत उसके पक्ष में पहले ही तलाक दे दिया गया था।    फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया  गया है।  उक्त आक्षेपित आदेश द्वारा विपक्षी संख्या  २ के पक्ष में धारा 125 सीआरपीसी के तहत  25,00000/ रुपये की भरण-पोषण राशि प्रदान की गई।  विपक्षी संख्या 2 ने जबाव प्रस्तुत किया कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और बाद में उसे उसके पिता के साथ उसके मायके में छोड़ दिया गया था।  विपक्षी दल ने उसकी अनदेखी करना शुरू कर दिया और उससे विवाह को बनाए नहीं रखा, वास्तव में उसे छोड़ दिया।  इसके अलावा, उसने कहा कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जबकि विरोधी पक्ष  वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर है, और उसका वेतन 80,000 रुपये प्रति माह है।  इसलिए, विपक्षी संख्या 2 ने 40,000 रुपये के भ
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क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (156)3 मजिस्ट्रेट को अन्वेषण पर निगरानी करने की शक्ति को भी सम्मिलित करती है। Is Section 156(3) CrPC Includes Power of Magistrate to Monitor Investigation,

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) अन्वेषण की निगरानी की मजिस्ट्रेट की शक्ति को शामिल करने के लिए भी पर्याप्त है। इसलिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन करना चाहिए।  जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे (२०१६) 6 एस एस सी 277 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक व्यक्ति जो किसी मामले में अन्वेषण के तरीके से असंतुष्ट है, वह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है।  गौरतलब है कि सुधीर भास्करराव तांबे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 2 एससीसी 409 के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है कि उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है या पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत होने पर उचित जांच नहीं हो रही है तो पीड़ित व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्याय
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क्या बेटियां मृत पिता की स्व-अर्जित और अन्य संपत्तियों को विरासत में पाने की हकदार हैं। Are daughters entitled to herietance in property of fatherl

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भारतीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 21 जनवरी 2022 को कहा कि एक पुरुष हिंदू की बेटियां अपने मृत पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व-अर्जित और अन्य संपत्तियों को विरासत में पाने की हकदार होंगी और अन्य संपार्श्विक पर वरीयता प्राप्त करेंगी।  उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला  मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर दिया है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित है।  "यदि एक मृत  हिंदू पुरुष की  निर्वसीयत  संपत्ति जो एक स्व-अर्जित संपत्ति है या एक सहदायिक या एक पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त की जाती है, तो वह उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा, और एक बेटी  पुरुष हिंदू के अन्य संपार्श्विक (जैसे मृतक पिता के भाइयों के पुत्र/पुत्रियों) पर वरीयता प्राप्त करते हुए ऐसी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी।  पीठ किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में बेटी के अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति को विरासत में लेने के अधिकार से संबंधित कानूनी मुद्दे पर विचार कर रही थी।  न्यायमू
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क्या परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 दीवानी न्यायालय में सिविल वादों के दायर करने पर लागू नहीं होती है। Is section 5 of Limitation Act not applicable to the filling of civil suits in civil court.

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 उच्चतम न्यायालय ने 21 जनवरी 2022 को एक निर्णय दिया है  कि परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 दीवानी न्यायालय में सिविल वादों के दायर करने पर लागू नहीं होती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने एनसीडीआरसी द्वारा दिए गए उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें उसने कहा था कि शिकायतकर्ता सक्षम सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और यदि वह एक सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने का विकल्प चुनता है, तो वह परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के वकील का यह बयान भी दर्ज किया कि  यदि शिकायतकर्ता द्वारा दीवानी न्यायालय में कार्यवाही की जाती है तो बैंक परिसीमा अधिनियम के मुद्दे पर आपत्ति नहीं करेगा। न्यायालय ने कहा  "राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित इस तरह का एक अवलोकन/आदेश परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की पूरी तरह से अनभिज्ञता में है, क्योंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमे के संस्थित करने पर लागू नहीं होती है।"    परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता क
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क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय ह

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय दण्ड संहिता की धारा506 के अंतर्गत आपराधिक धमकी के लिए सजा का अपराध एक संज्ञेय अपराध है।  जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बैंच ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 31 जुलाई 1989 में प्रकाशित एक अधिसूचना को उल्लेखित किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत कोई भी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।  न्यायालय ने यह भी कहा मेटा सेवक उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1995 सीजे इलाहाबाद  के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उक्त अधिसूचना को क़ायम रखते हुए निर्णय दिया था और इस निर्णय को एरेस रोड्रिग्स बनाम विश्वजीत पी. राणे (2017) 11 एससीसी 62 में उच्चतम न्यायालय ने भी अनुमोदित किया था। क्या है पूरा मामला   वर्तमान मामले में पीड़ित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत एक आवेदन संस्थित किया जिसमें आरोप लगाया था कि याची राकेश कुमार शुक्ला ने उसकी मृत्यु करने के आश
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क्या बेटियों के विवाह पर होने वाले खर्च को देने के लिए पिता उत्तरदायी है

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेटियो के विवाह पर आने वाले खर्च को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है. न्यायालय ने कहा है कि विवाह पर आने वाले सभी खर्च की जिम्मेदारी पिता की होगी.  बेटियों के विवाह  को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बडा निर्णय पारित किया गया है। यह निर्णय बेटियो के विवाह पर आने वाले खर्च के संबंध में है। उच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि बालिग बेटी के भरण-पोषण और उसके विवाह पर आने वाले खर्च का दायित्व पिता का होगा और वे इस दायित्व से बच नहीं सकते। ‘ कन्या दान’ एक हिंदू पिता का गंभीर और पवित्र दायित्व बेटियों के विवाह के संबंध में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने यह निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को उसकी बेटियों के विवाह के खर्च के मामले में सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि ‘कन्या दान’ एक हिंदू पिता का गंभीर और पवित्र दायित्व है। न्यायालय ने व्यक्ति को उसकी बड़ी बेटी के विवाह के लिए 35 लाख और छोटी बेटी के विवाह के लिए 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। पिता की तर्कों को न्यायालय ने खारिज किया इस मामले में पिता द्वारा दलीलें दी गयी थीं कि उनकी बेटी
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क्या पारिवारिक विवाद में समझौता होने पर अपराधिक मामले को निरस्त किया जा सकता है

 जस्टिस राजीव सिंह ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित अर्जी को स्वीकार कर लिया और पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। विवाद की पृष्ठभूमि  पत्नी ने पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।  जांघ के दौरान दोनों पक्षों के बीच निम्न न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता हुईं, लेकिन  पति निम्न न्यायालय के समक्ष आरंभ मध्यस्थता कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए पति ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482केअंतर्गत एक याचिका उच्च न्यायालय में संस्थित की और पति के अधिवक्ता के साथ-साथ  पत्नी के अधिवक्ता की सहमति से मामला उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को प्रेषित गया। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने मामला मध्यस्थता में  प्रस्तुत किया और मध्यस्थता सफल रही और पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ उसके वैवाहिक घर में रहने के लिए तैयार हो गई है और पत्नी आपराधिक मामले में लंबित कार्यवाही को वापस लेने पर सहमत हो गई है। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों का हवाला दिया जिनके आधार पर
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सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है।

 प्रयागराज न्यूज :  हिन्दू धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह के लिए कई रीति रिवाज नियत की गईं हैं। उनमें से  सात फेरे की रस्म एक महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि इसके  अभाव में विवाह  वैध नहीं होता है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात को साफ कर दिया कि बिना सात फेरे अर्थात सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। क्या कहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने  वाराणसी निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह में वैधता के लिए सप्तपदी अनिवार्य तत्व है। सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह समारोह को ही कानून की नज़र में वैध विवाह माना जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो विधि की नज़र में ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने वाराणसी निवासी स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए की है। न्यायालय ने 21 अप्रैल 2022 को याची के विरुद्ध जारी समन तथा वाद की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। उसके पति  ने बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करने का आरोप लगाते हुए वाराणसी
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क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है

 हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है। न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 34 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले में, याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में कनाडा गया था जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है और तब से वह वहीं था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का समय भी शामिल था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका के लिए सामान्य व्यक्ति को छोड़कर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के 15 दिनों के बाद सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है। राज्य के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में और सुसाइड नोट में है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा मृतक से पैसे की मांग की जा रही थी। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश द्वारा दी गई निर्धारित समय के
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Kanunigyan :- भरण पोषण का अधिकार :

Maintenance under Criminal Procedure Code /दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण-पोषण धारा 125 :- कौन भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं :- (1) पत्नी -किसी व्यक्ति की पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है ।    'पत्नी' से अभिप्राय ऐसी स्त्री से है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। वैध रुप से विवाहित पत्नी से है। (2) अव्यस्क धर्मज या अधर्मज पुत्र या पुत्री चाहे विवाहित हो या न हो :- अव्यस्क धर्मज या अधर्मज अवयस्क पुत्र या पुत्री चाहे विवाहित हो या न हो अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। (3) व्यस्क पुत्र या पुत्री जो विवाहित हैं और व्यस्क हैंअपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं यदि वे किसी असमर्थता से ग्रस्त हैं। (4) माता -पिता :- जो माता पिता भरण पोषण करने में असमर्थ हैं पुत्र से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। पुत्री से भी भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं   यदि पुत्री के पास पर्याप्त साधन हैं।     भरण पोषण का
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