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Showing posts from December 1, 2021

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध
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संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से अपराधिक विचारण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से आपराधिक ट्रायल की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।     न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता की उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता जो एक कंपनी का प्रबंध निदेशक था, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अनधिकृत खनन से संबंधित अपराधों के लिए ट्रायल का सामना कर रहा था। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत विशेष अदालत को धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला दर्ज किए बिना अपराधों का संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि संज्ञान लेने वाला आदेश अनियमित था और इसलिए कार्यवाही को दूषित कर दिया गया था।      सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि विशेष अदालत के पास उस प्रभाव के एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट द्
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बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संबंधित विवादों को रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता- इलाहाबाद हाईकोर्ट। how can be decided the disputes of bar association.

                इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही के अपने निर्णय में कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संबंधित विवादों को एक रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन निजी निकाय हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम चौहान की पीठ ने अधिवक्ता सरदार जितेंद्र सिंह द्वारा दायर एक याचिका में किया, जिन्होंने तहसील बार एसोसिएशन, मुजफ्फर नगर के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे।  जितेन्द्र सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बार एसोसिएशन की कुछ कार्यवाही के कारण शपथ नहीं दिलाई गई। उन्होंने कहा कि चूंकि निर्वाचित व्यक्ति ने शपथ नहीं ली है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए क्योंकि वे दूसरे नंबर पर आए हैं।         बार एसोसिएशन के वकील ने तर्क दिया कि न तो रिट विचारणीय है और न ही याचिकाकर्ता को अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है क्योंकि उसे उच्चतम मत प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई उपनियम नहीं है जिसके तहत दूसरे नंबर पर आने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया जा सके।          बहस
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सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है।

 प्रयागराज न्यूज :  हिन्दू धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह के लिए कई रीति रिवाज नियत की गईं हैं। उनमें से  सात फेरे की रस्म एक महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि इसके  अभाव में विवाह  वैध नहीं होता है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात को साफ कर दिया कि बिना सात फेरे अर्थात सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। क्या कहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने  वाराणसी निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह में वैधता के लिए सप्तपदी अनिवार्य तत्व है। सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह समारोह को ही कानून की नज़र में वैध विवाह माना जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो विधि की नज़र में ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने वाराणसी निवासी स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए की है। न्यायालय ने 21 अप्रैल 2022 को याची के विरुद्ध जारी समन तथा वाद की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। उसके पति  ने बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करने का आरोप लगाते हुए वाराणसी
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क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है

 हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है। न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 34 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले में, याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में कनाडा गया था जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है और तब से वह वहीं था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का समय भी शामिल था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका के लिए सामान्य व्यक्ति को छोड़कर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के 15 दिनों के बाद सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है। राज्य के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में और सुसाइड नोट में है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा मृतक से पैसे की मांग की जा रही थी। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश द्वारा दी गई निर्धारित समय के
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Kanunigyan :- भरण पोषण का अधिकार :

Maintenance under Criminal Procedure Code /दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण-पोषण धारा 125 :- कौन भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं :- (1) पत्नी -किसी व्यक्ति की पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है ।    'पत्नी' से अभिप्राय ऐसी स्त्री से है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। वैध रुप से विवाहित पत्नी से है। (2) अव्यस्क धर्मज या अधर्मज पुत्र या पुत्री चाहे विवाहित हो या न हो :- अव्यस्क धर्मज या अधर्मज अवयस्क पुत्र या पुत्री चाहे विवाहित हो या न हो अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। (3) व्यस्क पुत्र या पुत्री जो विवाहित हैं और व्यस्क हैंअपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं यदि वे किसी असमर्थता से ग्रस्त हैं। (4) माता -पिता :- जो माता पिता भरण पोषण करने में असमर्थ हैं पुत्र से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। पुत्री से भी भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं   यदि पुत्री के पास पर्याप्त साधन हैं।     भरण पोषण का
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