धारा 156 (3) में आपराधिक अपराध मुक़दमा पंजीकरण का आदेश देने के बाद निस्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना भी ज़िम्मेदारी है

 न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खंडपीठ ने साकिरी वासु बनाम यूपी और अन्य  में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की, धारा 156 (3) में आपराधिक अपराध मुक़दमा पंजीकरण का आदेश देने के बाद निस्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना भी ज़िम्मेदारी है।

कोर्ट ने माधव सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा संस्थित 482 सीआरपीसी के एक आवेदन पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की और उसका अनुरोध था कि उसके खिलाफ आईपीसी के तहत दर्ज मामले की ठीक से जांच नहीं की जा रही है।

यह भी प्रार्थना की गई कि सीजेएम, मथुरा को शपथपत्र और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पर बयान आईओ को अग्रेषित करने और जांच निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए।

तर्क सुनने के बाद, न्यायालय ने साकिरी वासु मामले का हवाला दिया और निर्णय सुनाया कि जब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किए गए हैं, तो मजिस्ट्रेट आवेदक द्वारा दायर शपथपत्रों को आईओ को भेज सकता था।

इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के 156 (3) के आदेश को पारित करने के बाद एक मजिस्ट्रेट अपने हाथ नहीं उठा सकता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने इस कथन के साथ याचिका का निपटारा किया कि आवेदक अपनी शिकायत के निवारण के लिए उच्च पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

शीर्षक: माधव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और