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    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संज्ञान लेने के आदेश में अनियमितता से आपराधिक ट्रायल की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।     न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता की उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता जो एक कंपनी का प्रबंध निदेशक था, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अनधिकृत खनन से संबंधित अपराधों के लिए ट्रायल का सामना कर रहा था। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत विशेष अदालत को धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला दर्ज किए बिना अपराधों का संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि संज्ञान लेने वाला आदेश अनियमित था और इसलिए कार्यवाही को दूषित कर दिया गया था।      सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि विशेष अदालत के पास उस प्रभाव के एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव ...

                इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही के अपने निर्णय में कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संबंधित विवादों को एक रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन निजी निकाय हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम चौहान की पीठ ने अधिवक्ता सरदार जितेंद्र सिंह द्वारा दायर एक याचिका में किया, जिन्होंने तहसील बार एसोसिएशन, मुजफ्फर नगर के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे।  जितेन्द्र सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बार एसोसिएशन की कुछ कार्यवाही के कारण शपथ नहीं दिलाई गई। उन्होंने कहा कि चूंकि निर्वाचित व्यक्ति ने शपथ नहीं ली है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए क्योंकि वे दूसरे नंबर पर आए हैं।         बार एसोसिएशन के वकील ने तर्क दिया कि न तो रिट विचारणीय है और न ही याचिकाकर्ता को अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है क्योंकि उसे उच्चतम मत प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई उपनियम नहीं है जिसके तहत दूसरे नंबर...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को तलाक देने की छूट दी,किंतु साथ ही कहा कि बच्चों के साथ तलाक नही हो सकता।सुप्रीम कोर्ट ने रत्न व आभूषण व्यापार से जुड़े मुंबई के रहने वाले इस व्यक्ति को 4 करोड़ रुपये की समझौता राशि जमा कराने के 6 सप्ताह का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिली अपनी समग्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए साल 2019 से अलग रह रहे दंपति के आपसी सहमति से तलाक पर मुहर लगा दी।इससे पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ से सुनवाई के दौरान पति के पक्षकार अधिवक्ता ने कोरोना महामारी से व्यापार में नुकसान का हवाला देकर समझौता राशि देने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। लेकिन पीठ ने कहा,आपने स्वम समझौते में सहमति दी है कि तलाक की डिक्री वाले दिन आप 4 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे।अब यह वित्तीय बाधा का तर्क देना सही नही होगा।समझौता वर्ष 2019 में हुआ था और उस वक्त कोरोना महामारी नही थी।पीठ ने कहा आप पत्नी को तलाक दे सकते है।लेकिन बच्चों से तलाक नही ले सकते,क्योंकि आपने उन्हें जन्म दिया है।आपको उनकी द...

 दिनांक 25/11/2021 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक मामलों में, पत्नी की सुविधा हस्तांतरण को सही ठहराने के लिए प्रमुख कारक है। अगर पत्नी के पास उसके परिवार में कोई नहीं है जो उसे अदालत पर ले जाए तो यह मुक़दमा स्थानांतरित करने के लिए अच्छा आधार है। न्यायमूर्ति विवेक वर्मा एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें तलाक के मामले को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कानपुर नगर के न्यायालय से परिवार न्यायालय, प्रयागराज स्थानांतरित करने की मांग की गई थी (श्रीमती गरिमा त्रिपाठी बनाम सुयश ) पार्टियों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से हुआ। पति ने पत्नी-आवेदक के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के साथ पठित धारा 13(1)(ia) के तहत याचिका दायर की। पत्नी की ओर से तर्क दिया गया कि आवेदक एक युवा महिला होने के कारण जिला कानपुर की यात्रा नहीं कर सकती है, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज जिले से, कार्यवाही का बचाव करने के लिए कोई भी उसे ले जाने के लिए नहीं है क्योंकि वह प्रयागराज में अकेली रहती है। स्थानांतरण आवेदन का विरोध करने वाले पति के वकील ने प्रस्तुत किया...

दिनांक 24/11/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दूरस्थ शिक्षा प्रकार से अर्जित डिप्लोमा की तुलना रेगुलर प्रकार से किए गए डिप्लोमा से नहीं की जा सकती। जस्टिस कृष्ण मुरारी और एस अब्दुल नज़ीर की बेंच के अनुसार कोर्ट न तो निर्धारित योग्यता के दायरे का विस्तार कर सकती है और न ही यह अन्य योग्यताओं के लिए आवश्यक योग्यता की समानता तय कर सकती है। वर्तमान मामले में, हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग ने कला और शिल्प शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और योग्यता शिल्प और कला में डिप्लोमा होने की थी। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं थे। इससे व्यथित, पार्टी ने उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने फैसला सुनाया कि उम्मीदवार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दूरस्थ मोड के माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा के आधार पर पद के लिए आवेदन करने के पात्र थे।   उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मामला उच्चतम न्यायालय  पहुंचा, तो उसने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय गलत था और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए डिप्लोमा को हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण वि...

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र, ऐसे मामलों में जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, सत्र न्यायाधीश को नहीं सौंपा जा सकता है। बेंच के अनुसार, ऐसे मामलों को विशेष अदालतों को सौंपना सीआरपीसी और अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार किया जाना चाहिए यह आदेश अदालत द्वारा पारित किया गया था जब एक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक आदेश का संदर्भ दिया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गलत व्याख्या की थी कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी है। अपने दिसंबर 2018 के आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए एक सत्र और एक मजिस्ट्रियल को नामित करने के बजाय ऐसे मामलों को कई मजिस्ट्रियल और सत्र अदालतों को सौंपा जा सकता है जो उच्च न्यायालय उपयुक्त मानते हैं। हालाँकि, यूपी राज्य में, कोई मजिस्ट्रेट अदालतें नहीं सौंपी गई थीं, लेकिन ऐसे मामले सत्र और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की विशेष अदालतों को सौंपे गए थे। इस कदम ने सपा नेता आजम खान को प्रभावित...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा है कि वकीलों द्वारा मुवक्किलों की पावर ऑफ अटॉर्नी रखने और उनके वकील के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा न हो और रजिस्ट्री को निचली अदालतों में आदेशों की प्रति प्रसारित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने एक ही संपत्ति से जुड़े तीन अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अमरजीत सैनी के पास एक वादी की पावर ऑफ अटॉर्नी थी और वह उनके वकील के रूप में भी कार्य कर रहा था और क्या कानून के तहत ऐसी व्यवस्था की अनुमति है? अदालत के समक्ष, सैनी ने प्रस्तुत किया कि वह अपना वकालतनामा वापस ले लेंगे और वकील के रूप में वादी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद को सेटलमेंट डीड के जरिए सुलझा लिया गया है। सबमिशन सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि मामले में आगे के आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पक्षों को 28/01/2022 को ट्रायल कोर्ट के सम...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किशोर दावों के निर्धारण से संबंधित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। एक आपराधिक मामले में एक आरोपी की उम्र के निर्धारण को चुनौती देने की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया उदाहरणों से लिए गए सिद्धांत और न्यायमूर्ति नागरत्ना द्वारा लिखे गए निर्णय में संक्षेप इस प्रकार हैं: (i) किशोर होने का दावा आपराधिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, जिसमें मामले का निर्णय होने के बाद भी शामिल है।  किशोर होने का दावा दायर करने में देरी का उपयोग दावे को अस्वीकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसे पहली बार सप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उठाया जा सकता है।  (ii) किशोरावस्था के लिए एक आवेदन न्यायालय या जेजे बोर्ड के पास दायर किया जा सकता है।  (ii) जब किसी व्यक्ति को समिति या जेजे बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।  (ii) यदि किशोरता के लिए ...

आत्मसमर्पण या नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प अग्रिम ज़मानत ख़ारिज करने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट। मंगलवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिर्फ इसलिए कि पार्टियों के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए छूट है, यह आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह मत व्यक्त किया है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी अभियुक्त अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता दूसरी जमानत याचिका दायर नहीं कर सकता है और शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार, उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा और फिर नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्याया...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार और पुलिस से पूछा कि कानून के किन प्रावधानों के तहत 16 मस्जिदों को लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की अनुमति दी गई है और इस तरह के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत क्या कार्रवाई की जा रही है। चीफ ज‌स्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस सचिन शंकर मखदूम ने आदेश में कहा, "प्रतिवादी राज्य के अधिकारियों को यह बताना होगा कि कानून के किन प्रावधानों के तहत, लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग को प्रतिवादियों ने 10 से 26 मस्जिदों में उपयोग की अनुमति दी है और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार क्या कार्रवाई की जा रही है।" याचिकाकर्ता राकेश पी और अन्य की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने कहा कि 2000 के नियमों के नियम 5 (3) के तहत लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की अनुमति स्थायी रूप से नहीं दी जा सकती है। नियम 5(3) के तहत लाउड स्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम (और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों) के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। यह राज्य सरकार क...

केरल हाईकोर्ट ने कहा, 'निजी स्थानों पर शराब का सेवन करना तब तक अपराध नहीं है, जब तक इससे जनता को कोई परेशानी न हो. कोर्ट ने ये भी कहा कि शराब की बू का मतलब यह नहीं कि वो शख्स नशे में है।  केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वे जनता में कोई उपद्रव नहीं करते हैं।  याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करते हुए, जस्टिस सोफी थॉमस ने टिप्पणी की:  "किसी को भी परेशान या परेशान किए बिना निजी स्थान पर शराब का सेवन करना कोई अपराध नहीं होगा। केवल शराब की गंध का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति नशे में था या किसी शराब के प्रभाव में था।"  याचिकाकर्ता पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत एक आरोपी की पहचान करने के लिए बुलाए जाने पर एक पुलिस स्टेशन के समक्ष कथित तौर पर शराब के नशे में पेश होने के लिए मामला दर्ज किया गया था।  अधिवक्ता आई.वी.  प्रमोद, के.वी.  याचिकाकर्ता की ओर से पेश शशिधरन और सायरा सौरज ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक ग्राम सहायक है और उसे शाम 7:00 बजे स्टेशन...

बाल  स क्षी कौन है ?      बाल साक्षी वह व्यक्ति है जिसकी आयु 16 वर्ष की पूरी नहीं हुई है। कभी -2 ऐसी परिस्थिति में अपराध कारित किया जाता है कि उस घटना का कोई व्यस्क व्यक्ति साक्षी उ...

उच्चतम न्यायलय ने विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सु कोर्ट 2019 के वाद में यह व्यवस्था की है कि प्रोटेस्ट पीटिशन में कौन सी प्रकिया अपनायी जानी चाहिए ?       न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसैफ की खण्ड पीठ ने यह मत व्यक्त किया कि प्रोटेस्ट पीटिशन को परिवाद के रूप में लेना चाहिए। यदि वह एक परिवाद की आवश्यकताऔं को पूर्ण करता है तो मजिस्ट्रेट  दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 200 एवं 202 की पालना कर सकता है।      बैंच ने यह भी कहा कि यदि मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पीटिशन को परिवाद की तरह नहीं लेता तो परिवादी के लिए उपचार होगा कि वह एक नया परिवाद संस्थित करे। और मजिस्ट्रेट से दण्ड संहिता की धारा 200 एवं 202 की पालना करने की अपेक्षा करे।       उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर बहुत से निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि प्रोटेस्ट पीटिशन दायर करने का संहिता में कोई प्रावधान नहीं है परन्तु यह व्यवहार में है।     प्रोटेस्ट पीटिशन कोन दायर कर सकता है?            भगव...

     इस धारा के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिसमे कानून द्वारा न्यायालय के ऊपर यह निर्णय छोड दिया जाता है कि वह अपने विवेक से परिस्थिति के अनुसार निर्णय करे। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 को कानून में शामिल किया गया है। यहाँ हम यह भी जानेंगे कि इस धारा के अंतर्गत किस प्रकार के मामले आते हैं और वो किन परिस्थितियों में एवं किस प्रकार से निपटाये जायेंगे। इन्ही शक्तियों को हम न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के रूप में जानते हैं।     धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायलय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।     अर्थात इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायलय की अंतर्निहित शक्तियों को इस संहिता के किसी प्रावधान से सीमित नहीं किया जा सकता है। यह वो अंतर्निहित शक्तियो...

  इस लेख में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से यह दर्षित करूंगा कि किसी विधिक मामले में देरी करने का आरोप अधिवक्ता पर लगाकर क्या देरी को माँफ कराया जा सकता ह...