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      सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना मिलने पर दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की अनिवार्य प्रकृति को मजबूत किया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता  की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा संबंधित उत्तरदाताओं को सौंपी गई शिकायतों में संज्ञेय अपराध के घटित होने और कथित अपराधियों के नामों का भी खुलासा हुआ। मामले को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि संबंधित उत्तरदाता अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायतों पर कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। यह फैसला ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) में संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप है, जो त्वरित और जवाबदेह कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने में एफआईआर की अनिवार्य भूमिका को रेखांकित करता है। कोर्ट ने इस सं...

  सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जनरल पावर ऑफ अटार्नी अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सब- डेलीगेट कर सकता है यदि सब- डेलीगेशन को अधिकृत करने वाला कोई विशिष्ट खंड है। कोर्ट ने कहा, "कानून तय है कि हालांकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता है, लेकिन सब- डेलीगेशन की अनुमति देने वाला एक विशिष्ट खंड होने पर उसे सब- डेलीगेट किया जा सकता है।" जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल  की पीठ ने इस मुद्दे पर फैसला करते हुए यह अवलोकन किया कि क्या किसी कंपनी द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य है । कंपनी की ओर से उसके एक निदेशक कविंदरसिंह आनंद के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी। कंपनी के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक कविंदरसिंह आनंद ने रिपंजीत सिंह कोहली नाम के एक अन्य व्यक्ति को कंपनी की ओर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया। मुद्दा यह था कि जब आनंद के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटार्नी जारी की गई थी तो क्या कोहली के माध्यम से दायर की गई शिकायत सुनवाई ...

 बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि, बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश एस. पाटिल की पीठ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 506 के अंतर्गत  विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में, विपक्षी संख्या 2 – सुखबीर ने आवेदक से ऋण लिया था और 1,50,000 / – की राशि देय थी और वह पिछले दो वर्षों से इसे चुका रहा था, लेकिन अभी भी घटना की तारीख यानी 08.05.2021 तक 45,000/- की राशि बकाया थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि आवेदक उसके घर गया और उसके पुत्र कृष्णा के सामने उसके साथ-साथ कृष्णा से भी कहा कि उन दोनों को 45,000/- रुपये की राशि वापस कर दे, अन्यथा वह उन्हें गाँव और यह भी कि वह उन्हें दुनिया में रहने नहीं देगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस धमकी से उसका ...

 हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, पत्नी में न केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बल्कि आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन से वास्तव में विवाहित महिला को भी शामिल करना चाहिए।  जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 (4) के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा कर रही थी, जिसके तहत पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन  को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और आवेदक को गैर-आवेदक/पत्नी को भरण-पोषण के रूप में रु.10,000/- प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।  इस मामले में, शादी के बाद पति-पत्नी कुछ समय तक जीवित रहे, हालांकि, जल्द ही पत्नी को आवेदक / पति द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वह कई दिनों तक बिना भोजन के एक बंद कमरे में कैद रहती थी। पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहता था। उसे उसके पति ने छोड़ दिया था और उसे अपने पैतृक घर में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसने आवेदक/पति से भरण-पो...

 हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि कुरान के अनुसार यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें वादी के दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा संस्थित किया गया था। इस मामले में, प्रतिवादी/पत्नी के पिता ने प्रतिवादी को अपनी अचल संपत्ति उपहार में दी है और वह अपने बूढ़े पिता के साथ रह रही है, जिसकी उम्र 93 वर्ष से अधिक बताई जा रही है और वह उसकी सारी देखभाल देख रहा है। अपीलकर्ता/पति ने दूसरी शादी कर ली है और तथ्य को दबा दिया है, लेकिन दूसरी शादी के तथ्य और यह भी कि कुछ बच्चे दूसरी पत्नी के साथ विवाह से पैदा हुए थे, अपीलकर्ता के अपने गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया था। पति ने न तो पत्नी को दूसरी शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया और न ही पत्नी को विश्वास दिला...

 दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति पर निर्णय करने का कार्य सिविल कोर्ट को दिया गया है। कोई अन्य न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की कार्यवाही के आधार पर सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने निर्णय में कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के सामाजिक आशय को संरक्षित करने के लिए मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया विवाह के तथ्य के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है, जो भरण पोषण के आदेश के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्णायक निष्कर्ष नहीं होगा। न्यायालय ने क्या कहा, "इस प्रकार, भरण पोषण की कार्यवाही में पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए लिटमस टेस्ट संबंधित मजिस्ट्रेट की प्रथम दृष्टया संतुष्टि है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह भी ध्यान रखना उचित है कि उपर्युक्त निर्णय इस तथ्य को सामने लाते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125  के अंतर्गत कार्यवाही को उपेक्षित पत्नी और बच्चों की अनियमितताओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" यह दोहराते ह...

 हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करने के फैसले को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है? जस्टिस अतुल चंदुरकर और उर्मिला जोशी-फाल्के की पीठ के अनुसार एक महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार देखते हुए, पति द्वारा पारिवार न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर उस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपनी पत्नी की याचिका को अनुमति दी गई और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की मांग करने वाले पति की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में, दंपति शिक्षक हैं और पति ने आरोप लगाया कि 2001 में उनकी शादी के बाद से पत्नी ने काम करने पर जोर दिया और उसी के लिए अपनी दूसरी गर्भावस्था को भी समाप्त कर दिया, जिससे उसे क्रूरता का शिकार होना पाया। उन्होंने आगे दावा किया कि पत्नी ने 2004 में अपना ससुराल छोड़ दिया और उसे भी छोड़ दिया। दूसरी ओर, पत्नी ने दावा किया कि उसने मातृत्व स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने प...

 हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है। न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 34 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले में, याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में कनाडा गया था जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है और तब से वह वहीं था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का समय भी शामिल था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका के लिए सामान्य व्यक्ति को छोड़कर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के 15 दिनों के बाद सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है। राज्य के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में और सुसाइड नोट में है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा मृतक से पैसे की मांग की जा रही थी। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश द्वारा दी गई निर्धारित समय...

पंजाबब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने  एक फैसले में कहा है कि यदि पत्नी बार-बार पराए मर्द के साथ संबंध बनाए तो उसे व्यभिचार मानते हुए भरण-पोषण देने से इनकार किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार पराए मर्द से संबंध बनाए जाने पर पति पत्नी को भरण-पोषण से देने से इनकार नहीं कर सकता है।  परिवार न्यायालय में दायर एक याचिका में पत्नी ने खुद के लिए और अपने तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत यह कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि उसकी विवाह अप्रैल 2004 में हुआ था। लेकिन याचिकाकर्ता (पति) ने उसकी उपेक्षा की है, उसे और 3 बच्चों को भरण पोषण करने से से मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के आरोपों का इस आधार पर विरोध किया कि उसके विवाहेत्तर संबंध थे।और उसने मई 2005 में लिखित रूप में इसे स्वीकार किया था।  जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता याचिकाकर्ता ने बच्चों का बॉयोलॉजिकल पिता होने पर भी संशय जताया। याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पेश साक्ष्यों को कोर्ट द्वारा एग्जामिन करने के बाद, उसने एक हस्तलेख विशेषज्ञ के माध्यम से पत्नी द्वारा 2005 मे...

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें में कहा है कि आपराधिक केस में सही निर्णय तक पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत किसी को भी गवाही के लिए बुला सकती है। भले ही उसका नाम विवेचना के दौरान या आरोप पत्र में न आया हो। न्यायालय ने हत्या के मामले में शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर कि उसका भाई भी चश्मदीद गवाह है, उसके भाई को समन जारी कर साक्षी बतोर बुलाने के विचारण अदालत के आदेश को विधि सम्मत करार देते हुए उसके विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने हैप्पी उर्फ अमित की याचिका पर दिया है। याचिका में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट बागपत द्वारा साक्षी को समन जारी करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि शिकायतकर्त्ता की  अर्जी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत स्वीकार कर न्यायालय ने चश्मदीद साक्षी निशांत को बुलाया है, जो कानून के खिलाफ है। क्योंकि इस गवाह का नाम अभियोजन ने नहीं दिया है, न ही विवेचना के दौरान इसका नाम आया और न आरोप पत्र में ...

 नियमित जमानत पर बाहर व्यक्ति को अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत दी जा सकती है यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है।   2022-10-03 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक व्यक्ति जिसे पहले ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत नियमित जमानत दी जा चुकी है और  यह पाया जाता है कि उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, तो उसे अतिरिक्त धाराओं के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत दी जा सकती है। यदि वह एक ही अपराध से संबंधित है।  इसके साथ ही न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत अपराध के सिलसिले में  शहजाद को अग्रिम जमानत दे दी।  उसे पहले फरवरी 2022 में सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा धारा 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 15, 16 पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ताओं का अधिग्रहण) अधिनियम, विशेष पदार्थों की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत दी गई थी। उसी मामले में, जांच के बाद, आवश्यक वस्तु अधिनियम की अतिरिक्त धारा 3/7 में एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसलि...

 हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय को न्यायिक दिमाग के उपयोग  के बिना छोटे मुद्दों पर जमानत आवेदनों को निरस्त नहीं करना चाहिए। जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की बेंच भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147/353 के अंतर्गत दर्ज केस  में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। यह आगे कथन किया गया था कि आवेदक पर लगाया गया अपराध दो साल तक की सजा है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आवेदक ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन सत्र न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण किए बिना उसे खारिज कर दिया। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था:क्या आवेदक को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं? पीठ ने अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई निदेशक के मामले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि “यदि कोई व्यक्ति, जो एक गैर-जमानती/संज्ञेय अपराध में आरोपी है, को जांच की अवधि के दौरान हिरासत मे...

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि एक रिश्ता कितना ही करीबी क्यों न हो, गवाही को खारिज करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है और गर्भवती सौतेली मां और भाई-बहनों की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की पीठ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दायर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी। इस मामले में आरोपी शमशाद ने अपनी गर्भवती सौतेली मां को उसके तीन बच्चों यानी सौतेले भाई-बहनों के साथ मारपीट कर और महत्वपूर्ण अंगों पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। प्राथमिकी उनके ही पिता अब्दुल राशिद ने दर्ज कराई थी। पीठ के समक्ष विचार का प्रश्न था: क्या अपीलकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी है? उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी अज्ञात स्थान से जांच अधिकारी सहित किसी अन्य को किसी वस्तु की बरामदगी एक ऐसा तथ्य है जो पुष्टिकरण सिद्धांत को रेखांकित करता है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के कें...

 धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही समाप्त करते समय संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में मजिस्ट्रेट टिप्पणी नहीं कर सकते।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवानी मुकदमों के लंबित होने के कारण सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही को समाप्त करते हुए एक मजिस्ट्रेट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या संबंधित संपत्ति के लिए पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 145 उन मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है। यह प्रावधान करता है कि 'जब भी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग होने की संभावना है, तो वह लिखित रूप में एक आदेश दें, जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया गया हो। इस तरह के विवाद में संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थ...

  चेक अनादरण के मामले में शिकायतकर्ता को आय का स्रोत या लेन-देन की प्रकृति दिखाने की आवश्यकता नहींः उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादर मामले में, शिकायतकर्ता को शिकायत में लेन-देन की प्रकृति या धन के स्रोत का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चेक एक दायित्व या ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं ये भार आरोपी पर है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की खंडपीठ के अनुसार एनआई एक्ट की धारा 139 में उपधारणा का एक वैधानिक प्रावधान है और एक बार जब चेक और हस्ताक्षर विवादित नहीं होते हैं, तो यह माना जाता है कि चेक किसी भी दायित्व या ऋण के पक्ष में निर्वहन के लिए जारी किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 2017 के केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने के बाद आरोपी को धारा 138 के अपराध से बरी कर दिया गया था। आरोपी को सत्र और निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आरोपी को शिकायतकर्ता को 5,00,...