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क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन शपथपत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए

February 19, 2022

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि शिकायत के साथ शपथपत्र नहीं है तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत आवेदन की सुनवाई नहीं कर सकता है। यह अधिकार मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) में प्रदान किया गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि यदि शपथपत्र झूठा पाया जाता है, तो उस व्यक्ति पर विधि के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में शिकायतकर्ताओ का आरोप यह है कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से खाली स्टांप पेपर लेकर उन ब्लैक स्टांप पेपर का दुरुपयोग करके,कूटकरण करके और उन्हें धोखा देकर विक्रय के लिए अनुबंध तैयार कर लिया। इसलिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 464, 465, 468 और 120बी के दंडनीय अपराधों का अपराध किया है।। बैंगलोर के द्वितीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया। आरोपी ने उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत दिये गये मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त किया जाए क्योंक

क्या बीमा कंपनी बीमित वाहन की चोरी पर प्रतिकर दावा को देरी से सूचना के आधार पर निरस्त कर सकती है।

February 13, 2022

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें माना है कि य‌दि चोरी की घटना होने पर बीमा कंपनी केवल इस आधार पर उपभोक्ता का प्रतिकर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती कि कंपनी को घटना की सूचना देरी से दी गई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले में शिकायतकर्ता का बीमित वाहन लूट लिया था। शिकायतकर्ता ने लूट की रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत अपराध के लिए पंजीकृत कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में चालान किया। लेकिन लूटे गए वाहन का पता नहीं चल पाया, इसलिए पुलिस ने पता नहीं लगाया जा सका की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने वाहन की चोरी के संबंध में बीमा कंपनी के समक्ष वाहन की बीमा राशि प्राप्त करने हेतु दावा दायर किया। बीमा कंपनी उचित समय में दावे का निस्तारण करने में विफल रही। इसलिए शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, गुड़गांव के समक्ष शिकायत दर्ज की। शिकायत के उपभोक्ता फोरम में लंबित रहने की अवधि दोरान बीमा कंपनी ने इस आधार पर शिकायतकर्ता का दावा अस्वीकार कर दिया कि उसने ने बीमा अनुबंध

क्या सरकारी साक्षियों के साक्ष्य से पहले निजी साक्षियों का साक्ष्य पूरा होना चाहिए।

February 09, 2022

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए कहा, "हम उम्मीद करेंगे कि विचारण न्यायालय सरकारी साक्षियों की गवाही से पहले निजी साक्षियों की गवाही लेगा।" न्यायालय ने कहा कि मुख्य गवाही के पूरा होने के बाद दिए गए लंबे स्थगन, बीतते समय के साथ कई बार बचाव पक्ष को उन साक्षियों पर प्रभावी होने में सहायता करते हैं। वर्तमान मामले में, एक साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान घटना का जिक्र किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रतिपरीक्षा में उसने न्यायालय के समक्ष की गई अपनी मुख्य परीक्षा के तथ्यों पर विवाद किया । विचारण न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध कर दिया । उच्च न्यायालय ने अपील में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी अपील को निरस्त करते हुए कहा कि 'विनोद कुमार बनाम पंजाब सरकार, (2015) 3 एससीसी 220' मामले में यह न्यायालय पहले से ही एक ऐसी स्थिति से निपट चुका है, जहां एक साक्षी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुरूप साक्ष्य देने के बाद पूरी तरह से मुकर गया था और ऐसा लंबे स्थगन के कारण से तिकड़म की

क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उपबंध का पालन न करने पर सजा अवैध हो जाती है।

February 08, 2022

क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उपबंध का पालन न करने पर सजा अवैध हो जाती है। गौहाटी उच्च न्यायालय ने एक अपराधिक अपील में निर्णय दिया कि जब कोई विचारण न्यायालय किसी आरोपी को दोषी ठहराता है, तो उसे सजा पर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) द्वारा आवश्यक है। प्रावधान में कहा गया है कि यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है और धारा 360 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो न्यायाधीश को सजा के बिंदु पर आरोपी की सुनवाई करनी चाहिए और फिर कानून के अनुसार उसे सजा सुनानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अलाउद्दीन मियां और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एससीसी 5 का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 235 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता का दोहरा उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन करना है।पहला दोषी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करना और दूसरा, दी जाने वाली सजा का निर्धारण करने में अदालतों की सहायता करना। उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह भी कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता एक प

क्या उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है

February 06, 2022

केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 का प्राथमिकी में होना और उसके अंतर्गत आरोप निर्धारित होना, कार्यवाही को रद्द न करने का आधार नहीं है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित एक याचिका में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 और 307 के अंतर्गत दर्ज पूरी अपराधी कार्यवाही और तलवी आदेश को रद्द करने का निर्णय समझौता के आधार पर दिया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि, बड़ों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण, पक्षकारों में समझौता हो गया है और अब उनके मध्य कोई विवाद शैष नहीं है, और परिवादी नहीं चाहते कि आवेदकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 6 SCC 466 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और बाद में एमपी बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) 5 SCC 688 में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। लक्ष्मी नारायण मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 307 आईपीसी क

पत्नी के माता-पिता वैवाहिक विवाद में मध्यस्थता केंद्र पर केवल पति द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने आते हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

February 04, 2022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी के माता-पिता वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए केवल पति/आवेदक द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने के लिए मध्यस्था केंद्र से संपर्क करते हैं और उच्च न्यायालय ने ऐसे माता-पिता की इस आदत पर नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले के आरोपी पति फ़राज़ हसन ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 308, 323 के अंतर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि मामला एक वैवाहिक विवाद है, इसलिए इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष भेजा जाना चाहिए। पीठ ने याची के तर्कों से सहमति रखते हुए मामले को मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता केंद्र भेज दिया। न्यायालय ने आवेदक पति को 50000 रुपये मध्यस्थता केंद्र में जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि यह राशि मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही पत्नी को दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने देखा कि पक्षकार पूर्व नियोजित योजना के साथ मध्यस्थता के लिए

धारा 138 एनआई एक्ट में कानूनी मांग नोटिस जारी करने की 30 दिन की सीमा कब शुरू होती है।

February 03, 2022

धारा 138 एनआई एक्ट में मांग नोटिस जारी करने की 30 दिन की सीमा कब शुरू होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 138 (बी) एन.आई. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित 30 दिनों की सीमा अवधि की गणना पर विधिक स्थिति निर्धारित की है। वैध कानूनी नोटिस जारी करने के लिए अधिनियम में यह निर्धारित किया है कि जिस दिन शिकायतकर्ता को बैंक से यह सूचना प्राप्त होती है कि विचाराधीन चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया है, उसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित कई ऐसी याचिकाओं पर विचार करते हुए, जिनमें आपराधिक शिकायतों को रद्द करने की मांग की गई थी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल-न्यायाधीश खंडपीठ ने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कई कानूनी मिसालों और अधिनियम का सहारा लिया। संक्षेप में मामले के तथ्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 और 141/142 के अंतर्गत दायर विभिन्न शिकायतों के विरुद्ध याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतें पोषणीय नहीं हैं क्योंकि प्रासंगिक विधिक मांग नोटिस विधिक अवधि के बाद जारी किए गए थे। यह

क्या एस सी/एस टी एक्ट के अंतर्गत अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

February 03, 2022

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(ब) के अंतर्गत मामला लाने के लिए अपराध पीड़ित की जाति के बारे में किया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (w) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध पीड़ित की ‘जाति के संदर्भ में किया गया था। ‘ न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने फैसला दिया कि धारा 3 (1) (w) एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपराध गठित करती है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, और जानबूझकर किसी महिला को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, स्पर्श है और जब स्पर्श यौन प्रकृति का होता है और पीड़ित की सहमति के बिना किया जाता है तो ये अपराध होता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अंतर्गत दंडनीय अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कथित आरोपी द्वारा जातिवादी गाली दी गई थी। मामला क्या है जमानत याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता,

क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (156)3 मजिस्ट्रेट को अन्वेषण पर निगरानी करने की शक्ति को भी सम्मिलित करती है। Is Section 156(3) CrPC Includes Power of Magistrate to Monitor Investigation,

January 23, 2022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) अन्वेषण की निगरानी की मजिस्ट्रेट की शक्ति को शामिल करने के लिए भी पर्याप्त है। इसलिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन करना चाहिए। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे (२०१६) 6 एस एस सी 277 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक व्यक्ति जो किसी मामले में अन्वेषण के तरीके से असंतुष्ट है, वह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। गौरतलब है कि सुधीर भास्करराव तांबे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 2 एससीसी 409 के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है कि उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है या पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत होने पर उचित जांच नहीं हो रही है तो पीड़ित व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्याय

क्या परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 दीवानी न्यायालय में सिविल वादों के दायर करने पर लागू नहीं होती है। Is section 5 of Limitation Act not applicable to the filling of civil suits in civil court.

January 22, 2022

उच्चतम न्यायालय ने 21 जनवरी 2022 को एक निर्णय दिया है कि परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 दीवानी न्यायालय में सिविल वादों के दायर करने पर लागू नहीं होती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने एनसीडीआरसी द्वारा दिए गए उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें उसने कहा था कि शिकायतकर्ता सक्षम सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और यदि वह एक सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने का विकल्प चुनता है, तो वह परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के वकील का यह बयान भी दर्ज किया कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा दीवानी न्यायालय में कार्यवाही की जाती है तो बैंक परिसीमा अधिनियम के मुद्दे पर आपत्ति नहीं करेगा। न्यायालय ने कहा "राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित इस तरह का एक अवलोकन/आदेश परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की पूरी तरह से अनभिज्ञता में है, क्योंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमे के संस्थित करने पर लागू नहीं होती है।" परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता क

क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय ह

January 16, 2022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय दण्ड संहिता की धारा506 के अंतर्गत आपराधिक धमकी के लिए सजा का अपराध एक संज्ञेय अपराध है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बैंच ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 31 जुलाई 1989 में प्रकाशित एक अधिसूचना को उल्लेखित किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत कोई भी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। न्यायालय ने यह भी कहा मेटा सेवक उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1995 सीजे इलाहाबाद के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उक्त अधिसूचना को क़ायम रखते हुए निर्णय दिया था और इस निर्णय को एरेस रोड्रिग्स बनाम विश्वजीत पी. राणे (2017) 11 एससीसी 62 में उच्चतम न्यायालय ने भी अनुमोदित किया था। क्या है पूरा मामला वर्तमान मामले में पीड़ित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत एक आवेदन संस्थित किया जिसमें आरोप लगाया था कि याची राकेश कुमार शुक्ला ने उसकी मृत्यु करने के आश

क्या बेटियों के विवाह पर होने वाले खर्च को देने के लिए पिता उत्तरदायी है

January 15, 2022

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेटियो के विवाह पर आने वाले खर्च को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है. न्यायालय ने कहा है कि विवाह पर आने वाले सभी खर्च की जिम्मेदारी पिता की होगी. बेटियों के विवाह को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बडा निर्णय पारित किया गया है। यह निर्णय बेटियो के विवाह पर आने वाले खर्च के संबंध में है। उच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि बालिग बेटी के भरण-पोषण और उसके विवाह पर आने वाले खर्च का दायित्व पिता का होगा और वे इस दायित्व से बच नहीं सकते। ‘ कन्या दान’ एक हिंदू पिता का गंभीर और पवित्र दायित्व बेटियों के विवाह के संबंध में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने यह निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को उसकी बेटियों के विवाह के खर्च के मामले में सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि ‘कन्या दान’ एक हिंदू पिता का गंभीर और पवित्र दायित्व है। न्यायालय ने व्यक्ति को उसकी बड़ी बेटी के विवाह के लिए 35 लाख और छोटी बेटी के विवाह के लिए 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। पिता की तर्कों को न्यायालय ने खारिज किया इस मामले में पिता द्वारा दलीलें दी गयी थीं कि उनकी बेटी

क्या पारिवारिक विवाद में समझौता होने पर अपराधिक मामले को निरस्त किया जा सकता है

January 14, 2022

जस्टिस राजीव सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित अर्जी को स्वीकार कर लिया और पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। विवाद की पृष्ठभूमि पत्नी ने पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। जांघ के दौरान दोनों पक्षों के बीच निम्न न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता हुईं, लेकिन पति निम्न न्यायालय के समक्ष आरंभ मध्यस्थता कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए पति ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482केअंतर्गत एक याचिका उच्च न्यायालय में संस्थित की और पति के अधिवक्ता के साथ-साथ पत्नी के अधिवक्ता की सहमति से मामला उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को प्रेषित गया। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने मामला मध्यस्थता में प्रस्तुत किया और मध्यस्थता सफल रही और पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ उसके वैवाहिक घर में रहने के लिए तैयार हो गई है और पत्नी आपराधिक मामले में लंबित कार्यवाही को वापस लेने पर सहमत हो गई है। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों का हवाला दिया जिनके आधार पर

उच्चतम न्यायालय ने पुनः परिसीमा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए

January 13, 2022

उच्चतम न्यायालय ने पुनः परिसीमा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए; दिनांक15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को परिसीमा से बाहर रखा है। भारतीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर विचार करते हुए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में सभी प्रकार के मामलों को संस्थित करने की परिसीमा अवधि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश में कहा "दिनांक 23.03.2020 के आदेश को बहाल किया जाता है। साथ ही बाद के आदेश दिनांक 08.03.2021, 27.04.2021 और 23.09.2021 की निरंतरता में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के अंतर्गत निर्धारित परिसीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए परिसीमा से बाहर रखा जाएगा।" आगे के निर्देश इस प्रकार हैं, 2. नतीजतन, 03.10.2021 को शेष परिसीमा अवधि, यदि कोई हो, 01.03.2022 से उपलब्ध हो जाएगी। 3. ऐसे मामलों में जहां परिसीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो गई होगी, शेष परिसीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजू

क्या किसी महिला को कारागार में निरूद्ध पति से दाम्पत्य संबंध स्थापित करने का अधिकार है

January 12, 2022

क्या कारागार में निरूद्ध व्यक्ति से दाम्पत्य संबंध बनाने का उसकी पत्नी को कानूनी अधिकार है। आओ इसके सम्बन्ध में जाने एक व्यक्ति गुरुग्राम के जिला कारागार में हत्या के अपराध में निरूद्ध है। उसकी पत्नी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पति से दाम्पत्य संबंध स्थापित चाहती है। इस संबंध में पत्नी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की है। इस मामले पर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ सुनवाई करेगी। पति से संबंधों के लिए महिला ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। एक महिला ने अपने पति से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में पत्नी ने अपने वंश वृद्धि के लिए कारागार में निरूद्ध पति से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की मांग की है जिस पर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ सुनवाई करेगी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस एचएस मदान की पीठ ने कहा कि इस मामले में नियमित पीठ ही सुनवाई करे। इसी के साथ पीठ ने मामले को नियमित पीठ द्वारा सुनवाई के लिए 27 जनवरी तक स्थगित कर दिया। इससे पूर्व सुनवाई पर इस मामले में उच्च न्याय

क्या अपीलीय न्यायालय अपील को अधिवक्ता के उपस्थित रहते हुए बहस करने से इन्कार करने पर गुण दोष के आधार पर निरस्त कर सकता है

January 09, 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि जब एक अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि अपीलकर्ता के वकील अदालत में उपस्थित हैं, लेकिन किसी भी कारण से उस पर बहस करने से इनकार करते हैं, तो अपील आदेश 41 नियम १७(१) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गुण दोष के आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती हैं । यह ध्यान रखना चाहिए है कि आदेश 41 नियम 17 सीपीसी के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय उन मामलों में गुण-दोष के आधार पर अपील को खारिज नहीं कर सकता है, जहां निर्धारित दिन पर, या किसी अन्य दिन जिस पर सुनवाई स्थगित की गई है है, अपीलकर्ता के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है लेकिन बहस न करें। इस मामले में, न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की खंडपीठ ने एक जानकी प्रसाद की दूसरी अपील पर विचार करते हुए निम्नलिखित कथन किया: "... आदेश 41 नियम 17सीपीसी का स्पष्टीकरण उन मामलों में भी लागू होता है जहां अपीलकर्ता के वकील, हालांकि अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, जब अपील को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अपील पर बहस करने से इनकार

मोटर वाहन दुर्घटना में मरने वाले गैर कमाई वाले व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी माननी चाहिए

January 08, 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय में कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना में हुई मृत व्यक्ति की वार्षिक सम्भावित आय २५००० रुपए से कम नहीं मानी जा सकती। न्यायमूर्ति के जे ठक्कर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उच्चतम न्यायालय सरकार को पहले ही आदेश दे चुकी है कि सरकार इस संबंध में वाहन दुर्घटना अधिनियम की अनुसूची II में आवश्यक संशोधन करे, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। जे वर्तमान समय में मुद्रास्फीति की दर, रुपये की गिरती हुई कीमत और खर्च को देखते हुए किसी की मानक आय 25,000 रुपये से कम होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने रुप चन्द्र के निवासी कानपुर देहात के अपील को स्वीकार करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण द्वारा निर्धारित 1,80,000 रुपये के प्रतिकर में संशोधन करते हुए पीड़ित परिवार को 4,70,000 रुपये देने का निर्देश दिया। 18 मार्च 2018 को अपीलकर्ता रूप चंद्रा के सात वर्षीय पुत्र को ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। वादी ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण में द

क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने पर सम्पत्ति जब्त होना निश्चित है

January 08, 2022

२७दिसम्बर,२०२१ के बाद अब यह निश्चित हो गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर उतर प्रदेश गिरोह अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगा तो उसकी संपत्ति जब्त होना निश्चित है क्योंकि इस तारीख से नई नियमावली लागू होने के बाद डीएम के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेशगैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्यवाही अब गैंगस्टर अधिनियम नियमावली से की जाएगी। इसके पूर्व संपत्ति जब्त करना एक विकल्प के रूप में था और भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न निर्णय लिया जा सकता था। गिरोह बन्दी अधिनियम की कार्यवाही होने पर अब अन‍िवार्य रूप से संपत्‍त‍ि जब्‍त होगी। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने पर आरोपित की संपत्ति अनिवार्य रूप से उद्घघृत कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली-2021 में इसका उपबंध किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्यवाहियां अब गैंगस्टर अधिनियम नियमावली से की जाएगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था और अलग-अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता था। गोरखपुर के पुलिस लाइन में हुई कार्यशाला में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बी

क्या चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकृत नहीं होने पर बीमा कंपनी प्रतिकर से बच सकती है

January 05, 2022

क्या दुर्घटना के समय चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकृत नहीं होने पर बीमा कंपनी प्रतिकर देने के उत्तरदायित्व से बच सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय दिया है जिससे यह मत व्यक्त किया है कि यदि दुर्घटना के समय चालक अनुज्ञप्ति रिन्यू नहीं है तो भी बीमा कंपनी को पीड़ित को प्रतिकर का भुगतान करना होगा। वह प्रतिकर देने से नहीं बच सकती। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। न्यायालय ने कहा कि चालक अनुज्ञप्ति का रिन्यूअल नहीं होने से यह साबित नहीं होता है कि चालक वाहन चलाने में सक्षम नहीं था। यदि कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने से बचना चाहती है, तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि चालक वाहन चलाने के लिए अयोग्य था। इसलिए बीमा कंपनी दावे के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। बीमा कंपनी इस आधार पर छूट नहीं प्राप्त कर सकती कि चालक की अनुज्ञप्ति का रिन्यूअल नहीं कराया गया है। घटना 22 जुलाई १९९२ की मेरठ जनपद की है। बस चालक सुधीर मोहन तनेजा बस को साइड में करते समय ट्रक की चपेट में आ गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता

भारत में विवाह का पंजीकरण कैसे कराएं

January 02, 2022

विवाह प्रमाण पत्र यदि आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए विवाह पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं । उसके लिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा भाग दौड़ से भी बचा जा सकता है। इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवाह पंजीकरण कराने के लिए आपको एक निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। यदि आप समय से विवाह पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यह शास्ति की राशि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। विवाह पंजीकरण का उद्देश्य जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि शादी के बाद कुछ महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि घरेलू हिंसा, बाल विवाह, पति की मृत्यु हो जाने पर पति के रिश्तेदारों द्वारा घर से निकाला जाना आदि। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है ताकि महिलाओं के साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार को रोका जा सके। अब सभी धर्म के नागरिकों को यह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। विवाह पंजीकरण के लाभ तथा विशेषताएं 1.विवाह प्र

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